अखंड कृषित्वाचे पुरस्कार करणारे व्यासपीठ - कृषीपर्व

 *राज्यातील २४ जिल्ह्यात आतापर्यंत २२१६ कोटी अग्रीम पीकविमा मंजूर, १६९० कोटी रुपये वितरीत, ६३४ कोटींचे वितरण सुरू - धनंजय मुंडे* २४ जिल्ह्यात स्थानिक जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून झालेल्या नुकसानीला अनुसरून संबंधित विमा कंपन्यांना २५ टक्के अग्रीम पिक विमा देण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाच्या स्तरावरून अधिसूचना काढण्यात आल्या होत्या. मात्र त्याविरोधात काही कंपन्यांनी जिल्हा प्रशासन व विभागीयस्तरावर अपिल केले होते. ते फेटाळून लावल्यानंतर काही पिक विमा कंपन्यांनी राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे अपील केले होते. यादरम्यान राज्यशासनाच्यावतीने हवामान तज्ज्ञ, कृषी विद्यापीठांमधील तज्ज्ञ व्यक्तींचे सहकार्य घेऊन २१ दिवसांच्या पावसाच्या खंडाच्या नियमाला अनुसरून तसेच विविध तांत्रिक बाबींच्यादृष्टीने शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान कंपन्यांच्या पुढे सिद्ध करून कंपन्यांना विमा देण्यास भाग पाडले.  काही विमा कंपन्यांचे अपील अद्याप सुनावणीस्तरावर आहेत, ते अपील निकाली निघाल्यानंतर मंजूर पिकविम्याच्या रक्कमेत आणखी मोठी वाढ होणार आहे, असेही धनंजय मुंडे यांनी स्पष्ट केले आहे.  विविध जिल्ह्यातील क...

नागपूर - केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी केल्यामुळे शेतकऱ्यांवर आघात झाला आहे.त्यामुळे सरकारने याबाबत केंद्राकडे पाठपुरावा करावा, अन्यथा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची भरपाई राज्य सरकारने द्यावी, अशी मागणी आज विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली आहे.      गारपीट अवकाळीचा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. जवळपास पीक फळबाग यांचा नुकसान झालं आहे. त्यातही महत्त्वाचे कांदा  हे पीकाच्या निर्यातीवर बंदी आणली आहे. सरकारने१५ ऑगस्ट पर्यंत अनुदान देण्याची घोषणा करूनही अद्याप त्याबाबत कोणतीही मदत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिली नाही.  निर्यात बंदी झाल्यावर कांद्याचा भाव १२०० ते १५०० रुपये खाली घसरला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच उत्पादन खर्चही वाया गेलं आहे. अनेक राजकीय पक्ष ल, नेते उत्स्फूर्तपणे आंदोलनात उतरले आहेत.सरकारने ल केंद्र सरकारकडे निर्यात बंदी बाबत भूमिका मांडली पाहिजे.   सरकारने कांदा निर्यात बंदीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, अन्यथा  प्रति अडीच हजार क्विंटल कांद्याचे झालेल्या नुकसानाची सरकारने स्वतः जबाबदारी घेऊन नुकसान भरपाई द...

नागपूर:- दुष्काळ, पाणी टंचाई, अवकाळी पाऊस, गारपीट, पिकविमा कंपन्यांची मुजोरी, हमीभावाचे गाजर, निर्यात बंदीचा फटका, बोगस बियाणे तसेच सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे बळीराजा मोठ्या संकटाचा सामना करत आहे. या संकटातून बळीराजाला बाहेर काढण्यासाठी सरकारने बळीराजाला कर्जमुक्त करावे, चाळीस दुष्काळी तालुक्यांप्रमाणे 1 हजार 21 महसूली मंडळांना लाभ द्यावेत, पिकाच्या वर्गवारीनुसार मदत करावी, बिनव्याजी पिक कर्ज द्यावे, वीज बील माफ करावे, राज्यात सरसकट दुष्काळ जाहीर करावा, पिकविम्याची मदत द्यावी, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी अल्पकालीन चर्चेदरम्यान विधानसभेत केली. वडेट्टीवार म्हणाले, सरकारने ट्रीगर एक मध्ये 194 तालुके असताना केवळ 40 तालुकेच दुष्काळी घोषीत केले. यावेळी सरकारने केवळ एमआर-सॅक व महा-मदत ही संगणक प्रणालीचा आधार घेतला. पण शेतकऱ्यांच्या अश्रू पाहिले नाहीत. शेतकऱ्यांनी  आपले अवयव विकण्यासाठी काढले आहेत. तरी सरकारला लाज वाटत नाही. शासनाकडून तुटपुंजी मदत अपेक्षित नाही. सरसकट हेक्टरी किमान ५० हजार रूपये आणि बागायतीखालील क्षेत्राकरिता प्रति हेक्टरी किमान १ लाख रूपय...

  राज्यातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न, शेतमजूर व शेतकरी आत्महत्या, सरकारी खात्यात वाढलेला भ्रष्टाचार, ड्रग्स माफिया, बेरोजगारी आणि कोलमडलेली आरोग्यव्यवस्था या प्रमुख मुद्द्यांवर गुरुवार ७ डिसेंबरपासून नागपूर येथे सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारला घेरणार असल्याची माहिती विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी महाविकास आघाडीच्यावतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.   आज राज्यात दुष्काळ, पाणीटंचाई व अवकाळीचे संकट उभे ठाकले असून शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अश्रू आहेत. शेतकऱ्यांची विविध समस्यांमुळे झोप उडाली असताना सरकार मात्र सुस्त आहे. शेतकऱ्यांप्रति असंवेदनशील असलेल्या सरकार सोबत चहापाणी कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्यास संकटात होरपळत असलेल्या शेतकऱ्यांप्रति देशद्रोह ठरेल, म्हणून  हिवाळी अधिवेशनाच्या आदल्यादिवशी पार पडलेल्या महाविकास आघाडीच्या बैठकीत सरकारने आयोजित केलेल्या चहापाणी कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्यात आल्याची भूमिका घेण्यात आल्याचे दानवे यांनी सांगितले.   सरकारने ४० तालुक्यात केलेली दुष्काळ मदत ही राजकिय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप दानवे यांनी केला. राज्यातील स...

नागपूर:राज्यावर दुष्काळ, पाणीटंचाई व अवकाळीचे संकट उभे ठाकले असून शेतकऱ्यांच्या डोळयात अश्रु आहेत. अशा वेळी शेतकऱ्यांची झोप उडाली असताना सरकार मात्र सुस्त आहे.  शेतकऱ्यांची ही दुर्देवी परिस्थिती असताना सरकारने चहापानाचा कार्यक्रम टाळायला हवा होत.  हा कार्यक्रम टाळला असता तर शासन  शेतकऱ्यांबरोबर असल्याचा दिलासा राज्यातील शेतकरी, शेतमजूर यांना मिळाला असता. दुर्देवाने सरकारने शेतकऱ्याप्रती ही संवेदनशीलता दाखवली नाही. पण संपूर्ण राज्यातील शेतकरी दुष्काळ, पाणीटंचाई व अवकाळीचे चटके भोगत असताना आम्ही चहापान कार्यक्रमास उपस्थित राहणे हा संकटात होरपळत असलेल्या शेतकऱ्याप्रती द्रोह ठरेल. त्यामुळे चहापान कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याची भूमीका महाविकास आघाडी सरकारने घेतली आहे. असे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.  आज नागपूर येथील रविभवन येथे अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या पत्रकार परिषदेत श्री. वडेट्टीवार बोलत होते. यावेळी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे,  माजी मुख...

 अन्नसुरक्षेतील योगदानासाठी डॉ.उमेश कांबळे यांचा गौरव  अन्न सुरक्षा क्षेत्रातील योगदानाबद्दल  डॉ.उमेश कांबळे   यांना  AFSTI-FSSAI पुरस्कार 2023 देऊन सन्मानित करण्यात येणार आहे म्हैसूर, भारत- 07 December 2023 -  जागतिकीकरणाच्या युगामध्ये अन्नसुरक्षेतील महत्त्वपूर्ण योगदानाची नोंद घेत AFSTI-FSSAI पुरस्कार 2023 पुरस्कार घोषित करण्यात आला आहे. येत्या 07 December 2023 रोजी म्हैसूर येथे होणाऱ्या 9 व्या आंतरराष्ट्रीय अन्न परिषदेत (आय. एफ. सी. ओ. एन.) हा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे. डॉ.उमेश कांबळे  हे अन्नशास्त्राचे अभ्यासक आणि उद्योजक असून  2018 पासून त्यांनी एफएसएसएआय-फॉस्टॅकसाठी राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षणासाठी योगदान दिले आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली, फार्म टू फोर्क सोल्यूशन्सने 150 हून अधिक यशस्वी ऑन-साइट आणि ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्रे देखील आयोजित केली आहेत, ज्यामुळे प्रक्रिया, खानपान आणि किरकोळ क्षेत्रातील 8000 हून अधिक अन्न सुरक्षा पर्यवेक्षकांना सक्षम केले आहे. डॉ.कांबळे यांच्या उपक्रमांचा प्रभाव प्रशिक्षणाच्या पलीकडेही असून  फा...